रोजगारसमाचार

राष्ट्रिय समस्यालाई नेपाल सरकारले ब्रिट्रिश गोर्खा सैनिकको समस्या देख्दा अरोबौ रकम बेलायत सरकारले झ्वाम

राष्ट्रिय समस्यालाई नेपाल सरकारले ब्रिट्रिश गोरर्खा सैनिकको समस्या देख्दा नेपालीको अरोबौ रकम बेलायतमा रोकिएको छ । ब्रिट्रिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्ण बहादुर राईले धरानमा पत्रकार भेटघाटमा यस्यो जानकारी दिएको हो ।

सत्याग्रहले आगामी नोभेम्बर ४ र ५ तारिखमा हुने अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन बारे जानकारी दिदै नेपाल सरकारको बेवास्ताका कारण नेपाली भुपू सैनिकले पाउनु पर्ने करोडौं रकम रोकेर गोरर्खा सैनिकलाई बेलायत सरकारले आफ्नो कब्जामा राखेको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाल सरकार र बेलायती सरकारका प्राविधिक टोलिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कार्यान्वयन गराउनकै लागि अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गरी श्वेतपत्र जारी गरिने उनले बताए । काठमाडौमा हुने उक्त सम्मेलनमा नेपालका ६ जना पुर्व प्रधानमन्त्री समेत सहभागी हुने प्रमुख संयोजक राईले जानकारी दिए । ब्रिट्रिश सरकारले गोर्खालीलाई बिभेद गरेको छ , भनेर नेपाल सरकारलाई पटक पटक जानकारी गाराए पनि सुनुवाई नभएकाले आफूहरु आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको प्रमुख संयोजक राईले बताए ।

नेपालबाट गोर्खाली भएर बेलायतमा भर्ती हुने उहाँ पुगिसकेपछि बेलायत सरकारले बेलायतको नागारिक बनाएर युद्धमा पठाउने तर यता नेपालमा वंशको आधारमा प्राप्त गर्ने नेपाली नागारिता मौलिक हक नेपाल सरकारले काटेर बेलायतमा सैनिक नोकरी गर्ने नेपालीलाई बिभेद गरेको छ’,राईले आरोप लगाए ।

गोर्खा सैनिकको हितको लागि १३ बुँदे मागमा क्षतिपूर्ति र समान अधिकार मुख्य रहेको सत्याग्रहका गजेन्द्र इश्बोले जानकारी दिए । आगामी नोभेम्बर ४ र ५ तारिखमा हुने सम्मेलनमा बृटिस सैनिकको मानव अधिकार लगायतका कार्यपत्र पेश गरी छलफल पश्चात श्वेतपत्र जारी गरिने इश्बोले बताए । बेलायती नागरिक सैनिक र गोर्खा सैनिक बिच विभेद रहेका कारण ६ वटा संस्था मिलेर गोर्खा सत्याग्रह मार्फत आन्दोलन भैरहेको उनले बताए ।

बेलायत सरकारले सन १९४७ को त्रिपक्षिय सन्धी उलंघन गरेकाले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र अनुसार समान काममा समान ज्याला नदिई सन्धी उलंघन गरेको र सन १९७६ को बेलायती सरकारले पास गरेको रेस एक्टकोको समेत उलंघन गरेको इश्बोको आरोप छ । गोर्खा सैनिक र बेलायती नागरिक सैनिकले समान सेवा सुविधा पाउनु पर्नेमा त्यस्तो नभई गोर्खा सैनिकलाई विभेद गरेको विरुद्ध नै गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले संघर्ष गरिरहेको उनले बताए ।

बिगत सन २०१३ देखि संघर्ष गर्दै आएको संघर्ष समितिले जानकारी दिएका छन् । स्थायी सरकारका प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएर बेलायत भ्रमणमा रहेको बेला गोर्खा सैनिक बिभेदमा परेको जानकारी गराउँदा राज्य गोर्खा सैनिक बारे बेखबर भएको संघर्ष समितिको आरोप छ ।

पछिल्लो समय बुझ्दा बेलायत सरकारलाई यस बिषयमा नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै पनि पत्राचार नगरेको पाईएको समितिले जनाएको छ । गोर्खा सैनिकको विभेद अन्त्य गर्न नेपाल सरकारले नै नचाहेको समितिको आरोप छ ।

एकातिर बेलायत सरकारले विभेद गरिरहेका छन भने अर्को तर्फ नेपाल सरकारले विभेद बारे पहल नगर्दा आफूहरु मात्र नभई राष्ट्र नै अन्यमा परेको संघर्ष समितिको बुझाई छ । जानकारीहरुले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा १ लाख ६५ हजार गोर्खाकोे मृत्यु भएको तथ्याङ्क बताउँदै आएपनि के कति गोर्खालीको मृत्यु भयो भन्ने बारे पूर्ण तथ्याङ्क बेलायत सरकार र नेपाल सरकार संग नभएको समितिले बताए ।

अवको आन्दोलन कडाई साथ सडक ,सदन र अदालत हुदै विश्व अदालत सम्म जाने संघर्ष समितिले जानकाारी दिए । गोर्खा विभेद आन्दोलनलाई संयुक्त रास्ट्र संघसम्म पु¥याएर भएपनि टुंगो लगाउने तयारीका साथ अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत श्वेतपत्र जारी गरी अगाडी बढ्ने समितिको भनाई छ ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button